नज़रियाः केजरीवाल के सामने ट्रांसफ़र-पोस्टिंग मामले का पेंच

इस सब की शुरुआत अगस्त  के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सवाल उठाती नौ रिट याचिकाओं को दाख़िल करने के साथ हुई थी.उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में  एए की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, इसलिए खंडपीठ का कहना था कि पहले संवैधानिक पीठ को संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करना चाहिए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का उचित बेंच व्यक्तिगत अपील पर फ़ैसला कर सकता है.

संवैधानिक पीठ ने खुद को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने तक ही सीमित कर दिया और उसने कहीं भी मतभेद, असहमति या संदेह के ख़ास क्षेत्रों का ज़िक्र नहीं किया.

संवैधानिक खंडपीठ के निर्णयों के आधार पर कोई अनुमान लगाया जाना अभी जल्दबाजी होगी. जिसमें सबसे विवादास्पद मुद्दों में शामिल सेवा क्षेत्र (जिसे अफ़सरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कहा जाता है) और एंटी करप्शन विभाग पर नियंत्रण वापस पाना भी शामिल है.

इस सब की शुरुआत अगस्त  के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सवाल उठाती नौ रिट याचिकाओं को दाख़िल करने के साथ हुई थी.

उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में  एए की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, इसलिए खंडपीठ का कहना था कि पहले संवैधानिक पीठ को संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करना चाहिए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का उचित बेंच व्यक्तिगत अपील पर फ़ैसला कर सकता है.

संवैधानिक पीठ ने खुद को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने तक ही सीमित कर दिया और उसने कहीं भी मतभेद, असहमति या संदेह के ख़ास क्षेत्रों का ज़िक्र नहीं किया.

संवैधानिक खंडपीठ के निर्णयों के आधार पर कोई अनुमान लगाया जाना अभी जल्दबाजी होगी. जिसमें सबसे विवादास्पद मुद्दों में शामिल सेवा क्षेत्र (जिसे अफ़सरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कहा जाता है) और एंटी करप्शन विभाग पर नियंत्रण वापस पाना भी शामिल है.

как Украина собирается шантажировать МВФ

Украина должна «шантажировать МВФ дефолтом», а также отказаться выполнять требования фонда по проведению непопулярных реформ. Об этом заявил депутат от партии «Народный фронт» Александр Кирш. По его мнению, в результате такой политики организация пойдёт на уступки и выделит дополнительные средства, ведь Киев — главный буфер между Западом и Россией. Эксперты отмечают, что у команды Порошенко действительно есть шанс на получение нового транша. Вот только сумма может оказаться символической — как и вера кредиторов в готовность Украины платить по счетам, подчёркивают политологи.

Однако депутаты Рады предложили свой выход из положения. В интервью украинскому порталу «Обозреватель» депутат от партии «Народный фронт» Александр Кирш заявил, что Украина может воспользоваться опытом Греции и выдвинуть МВФ свои условия кредитования. Народный избранник уверен, что фонд должен испугаться возможного дефолта Украины, поскольку страна служит барьером, «отделяющим Запад от России». В первую очередь Кирш предложил отказаться от повышения цен на газ для населения — одного из ключевых требований МВФ.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и фондом действует до конца года. В её рамках стране планировалось выделить $17,5 млрд. Но Украина смогла получить только половину этой суммы, разделённую на четыре транша. В марте 2015 года фонд выделил Киеву $5 млрд, в августе 2015-го — $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила два перевода по $1 млрд каждый.

МВФ выдвигает к стране серьёзные требования, но их выполнение не даёт никаких видимых результатов, говорит источник RT в партии «Народный фронт».

«Чтобы получить всего $2 млрд, нам надо не только создавать независимый антикоррупционный суд и тем самым поставить под угрозу безопасность чиновников и политиков, но и перед выборами повышать тарифы для населения», — заявил он.

Собеседник RT добавляет, что в последние несколько лет Киеву удавалось избегать выполнения требований фонда. По его словам, достоверность данных, которые чиновники, судьи и правоохранители указывают в электронных декларациях с сентября 2016 года, никто не проверяет.

Источник RT в партии «Самопомощь» подчёркивает, что фонд уже несколько раз шёл на уступки